२०७३ असाेज ७ गते, शुक्रबार, पाेखरा ।  

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड), असाेज महिना देखि २२ बर्षमा प्रवेश गरेकाे छ । साेही अवसरमा ली–बर्डले पाेखरामा २२ औं बार्षिक साधारण सभा तथा संस्थाको सामाजिक परीक्षण  कार्यक्रमकाे आयोजना गरेकाे छ ।

ली–बर्ड ‘स्वस्थ, खाद्य सुरक्षित भर्इ आत्मसम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने समाज’ काे परिकल्पना गर्दछ l वि.सं. २०५२ सालमा कास्की जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भई देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत ली–बर्ड २२ वर्षसम्म आईपुग्दा दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा कृषि, जैविक विविधता, वन, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी २२३ परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेकाे छ । सहभागितामूलक अनुसन्धान र विकासका पद्धति अपनाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै, ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने गरिव तथा सिमान्तकृत कृषक समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको जिविकोपार्जन सुधारमा टेवा पुर्याउनु ली–बर्डको मुख्य लक्ष्य हाे ।

हाल समुदायमा आधारित जैविक विविधता व्यवस्थापन, घरबगैंचा परियाेजना चाैंथाे चरण, हुम्ला विकास पहल, बेगनास ताल रुपाताल जलाधार व्यवस्थापन, पारिवारीक कृषि पुनः निर्माण, सबल समुदाय कार्यक्रम, दिगाे कृषि प्रविधि, जिविकाेपार्जनका लागि बीउ, जलवायु मैत्री कृषि, जलवायु मैत्री गाउँ, स्थानीय बाली परियाेजना गरी १९ वटा परियोजनाहरू नेपालका ३९ जिल्लाहरूमा सञ्चालित छन् । यी जिल्लाहरूका केही नगरपालिका सहित ३ सय ११ वटा गाउँ विकास समितिहरूमा सञ्चालित यी परियोजनाहरू मार्फत २ लाख १२ हजार ६ सय ६५ घरधुरीहरू लाभान्वित भएका छन् l ली–बर्डमा १२१ जना पूर्णकालीन र १९ जना अांशिक कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसै गरी ली–बर्डले विभिन्न साझेदार संस्थाहरूकाे सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याएका परियाेजनाहरूमा ६० जना पूर्णकालीन र ३६ जना अांशिक कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

ली–बर्डले स्थानीय तहमा मूलत: कृषक, कृषक समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कृषि सहकारी, कृषि, वन तथा वातावरण समितिहरू मार्फत परियोजनाका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दछ l त्यसैगरी सरकारी निकाय अन्तर्गतका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, वडा नागरिक मञ्च, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय र उद्योग बाणिज्य सङ्घहरूसँग समन्वय गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ l राष्ट्रिय स्तरमा कृषि विभाग, कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विश्वविद्यालयहरू जस्तैः एरिजाेना स्टेट युनिभर्सिटी, अमेरिका, ग्वेल्फ युनिभर्सिटी, क्यानडा र वागेनइन्गेन युनिभर्सिटी, नेदरल्याण्डसँगकाे सहकार्यमा अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू भैरहेका छन् ।

ली–बर्डलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने दातृ निकायहरूमा विकास कोष नर्वे (Development Fund, Norway), स्वीस सरकार विकास सहयोग (SDC), स्वीस रिसाेर्स फाउन्डेसन (Swiss Re-source Foundation), फिनल्याण्ड सरकार (Finland Government), विश्व वातावरण कोष (GEF), बायोभर्सिटी इन्टरनेशनल (Bioversity International), कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD), अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र (IDRC), क्यानडा सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभाग (Global Affairs Canada), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी संस्था (USAID), डायाेकाेनी क्याटाेस्ट्राेफीन् हील्फे (DKH), जलवायु तथा विकाससम्बन्धी ज्ञान सञ्जाल (CDKN), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानमा परामर्श समूह (CGIAR) काे जलवायु परिवर्तन, कृषि र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम (CCAFS), केएर नेपाल (CARE Nepal), युरेपिएन युनिएन/ डेनीस चर्च एड (European Union/Danish Church Aid), बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (DFID), वेल्ट हङ्गर हिल्फे (WHH), युएससी क्यानडा (USC Canada), सेभ दी चिल्ड्रेन (Save the Children) अादि रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ६३ कराेड ७६ लाख ६८ हजार ८९ रूपैंया (कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ५२ कराेड ७१ लाख ४४ हजार ८ सय ७७ र प्रशासनीक व्यवस्थापन तर्फ ११ कराेड ५ लाख २३ हजार २ सय ११ रूपैंया)  खर्च भएकाे छ  ।

आ.व. २०७०/७१ देखि २०७२/७३ सम्म ली–बर्डले नेपाल सरकारको आयकर ऐन अनुसार कर कार्यालय, कास्कीमा विभिन्न शिर्षकमा २ कराेड ३५ लाख ९४ हजार ३ सय ६८ रूपैंया कर तिरिसकेकाे छ । अा.व. २०७२/७३ मा मात्रै ली–बर्डले १ कराेड १८ लाख १८ हजार ६ सय ३५ रूपैंया  कर तिरेको छ ।

ली–बर्डले हासिल गरेका नयाँ ज्ञान, अन्वेषण प्रविधि, असल अभ्यास र सिकाइहरू यसका लक्षित समूह, साझेदार संस्थाहरू, अनुसन्धानकर्ता र बिद्यार्थीहरूसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५८ साल असोजदेखि आफ्नै रेडियो कार्यक्रम ‘ली–बर्डको चौतारी’ सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । नेपालका विभिन्न १२ वटा एफएम रेडियो स्टेसनहरूबाट प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी ७ः१५ देखि ७ः३० बजे एकैसाथ प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा कृषि, जैविक विविधता, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न लेख, समाचार, सफलताका कथा, असल अभ्यास तथा जनचेतनामूलक नाटकहरू प्रसारण हुँदै आएका छन् ।

ली–बर्डले अार्थिक बर्ष २०७२/७३ मा हासिल गरेका उल्लेखनीय पहल तथा उपलब्धीहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

• अा.व. २०७२/७३ मा केही महत्वपूर्ण परियाेजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये धौलागिरी क्षेत्र (बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी) मा सञ्चालित बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम बजेट र प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण थियो । यस क्षेत्रको ६४५ सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहलाई समेटेर कार्यक्रमलाई मूर्त रुप दिइएको थियो । यस कार्यक्रमले वनमा आधारित १३२ उद्यम मार्फत २ हजार ९ सय जनालार्इ रोजगारी सृजना गर्न सफल भएकाे छ भने ९ हजार घरधुरीलाई विभिन्न आयआर्जनको क्रियाकलाप मार्फत जिवीकोपार्जन सुधारमा टेवा पुर्याएकाे छ । जसमध्ये २सय ५५ घरधुरीमा सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहले आफ्नो कोष परिचालन गरेको छ । ५ हजार घरधुरीमा एककिृत घरबगैंचा कार्यक्रम मार्फत पारिवारिक पोषणको स्राेतहरूमा पहुँच पुर्याएकोे छ । १ लाख ७५ हजार १ सय २५ विरूवाहरू १ सय ७२ हेक्टर वन क्षेत्रमा बृक्षारोपण गरी काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावरलाई बढावा दिइएकाे छ । यसका साथै ३६ हजार घरधुरी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममा समावेस भएका छन् । म्याग्दी जिल्लाको कालिगण्डकी नदी किनारमा पर्ने भुरुङतातोपानी, वावियाचौर, दावाङ र बागलुङ जिल्लाको तमान खोला किनार बुर्तिवाङमा चारवटा तार रहित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरि समुदायलाई जनचेतना गरार्इ हस्तान्तरण गर्नु यस परियाेजनाकाे अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेकाे छ । यी उपलब्धीहरू स्वीस सरकार विकास सहयोग (SDC), बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (DFID) र  फिनल्याण्ड सरकार (Finland Government) काे आर्थिक सहयोगमा सम्भव भएकाे हाे ।
• वि.सं. २०७२ काे भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका कृषकहरूलार्इ लक्षित गरी उनीहरूकाे खाद्य तथा पाेषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन र पुनः कृषिकर्ममा फर्काउनका लागि ३ चरणकाे रणनीति तयार गरी पारिवारीक कृषि पुनः निर्माण परियाेजना कार्यन्वयनमा ल्याएकाे छ । अा.व. २०७२/७३ मा ६ वटा जिल्लाहरू (सिन्धुपाल्चाेक, दाेलखा, रामेछाप, खाेटाङ, अाेखलढुङ्गा र सिन्धुली) का ८६ गा.वि.स.का ६६ हजार ५ सय ३९ घरधुरीहरूलार्इ माैसम अनुसारका तरकारीका बीउ बिजन (१ लाख ४६ हजार ७ सय ४८ प्याकेट), खाध्यान्न तथा काेसेबालीका बीउ बिजन (१ सय ७४ टन), बीउ राख्ने बिशेष प्रविधियुक्त बाेरा (६४ हजार ५ सय ७४ थान), कृषि अाैजार (४० हजार ३३ सेट), सिल्पाेलीन प्लाष्टिक (९७७ थान) र बीउ राेप्ने मेशिन (७ सय ६५ वटा) वितरण गरिएकाे छ । त्यसै गरी ३ हजार ५ सय ३३ घरधुरीले च्याउखेती तालिम र उत्पादन सहयाेग प्राप्त गरेका छन् । सिन्धुपाल्चाेक र दाेलखा जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त खानेपानी र साना सिँचाइ याेजनाकाे मर्मत सम्भारबाट २० समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यसका लागि स्वीस सरकार विकास सहयाेग (SDC), डायाकाेनी क्याटाेस्ट्राेफीन हिल्फे (DKH) र विकास काेष नर्वे (DF, Norway) ले अार्थिक सहयाेग उपलब्ध गराएको छ ।
• अा.व. २०७१/७२ बाट सञ्चालनमा अाएकाे जलवायु मैत्री कृषि र जलवायु मैत्री गाउँ परियाेजनाले बर्दिया, दाङ, नवलपरासी, महाेत्तरी, गाेरखा, कास्की, लमजुङ र नवलपरासी जिल्लाका १५ वटा गा.वि.सहरूमा सम्भावित जलवायु मैत्री प्रविधिहरूकाे पहिचान गरी प्रवर्धन गर्दै अाएकाे छ । जलवायु र विकास ज्ञान सञ्जाल (CDKN) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानमा परामर्श समूह (CGIAR) काे जलवायु परिवर्तन, कृषि र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम (CCAFS) सँगकाे साझेदारीमा यी परियाेजनाहरू सञ्चालनमा अाएका हुन् । सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत अा.व. २०७३/७४ को नेपाल सरकारकाे निती तथा कार्यक्रममा जलवायु मैत्री गाउँको अवधारणा क्रमशः कार्यन्वयन गरिने घोषणा भएको सन्दर्भमा ली–बर्डकाे सिकार्इहरूबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि विकास मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय तथा बिभागहरूका प्रतिनिधिहरूलार्इ स्थलगत अवलोकन भ्रमण आयोजना गरिएकाे थियाे । साथसाथै, कृषि विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यलाई बिस्तार गर्दै नेपालमा जलवायु मैत्री कृषिसम्बन्धी सिकार्इहरू आदानप्रदान गर्न राष्ट्रियस्तरकाे गाेष्ठी र जलवायु मैत्री गाउँसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गाेष्ठी आयोजना गरीएको छ । यसै शिलशिलामा कृषि विकास मन्त्रालयले नेपालमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउन गठित कृषि विषयगत समूहमा ली–बर्ड सदस्य समेत रहेकाे छ ।
• विकास कोष नर्वेको आर्थिक सहयोगमा सन् २००७ बाट सञ्चालनमा आएको समुदायमा आधारित जैविक विविधता व्यवस्थापान कार्यक्रम हाल नेपालका ६ वटा जिल्लाहरूमा सञ्चालित छ । झापा, नवलपरासी, तनहुँ, दाङ, डोटी र जुम्ला जिल्लाहरूमा स्थापना भएका सामुदायिक बीउ बैंकहरूले विभिन्न बालीहरूका ५५३ वटा स्थानीय जातहरूको यथास्थानीय संरक्षण गरिरहेका छन् । याे परियोजनामार्फत झापा जिल्लामा कालोनुनिया र दाङ जिल्लामा तिल्की जातका धानको जातीय सुधार गरी राष्ट्रियस्तरबाट उन्मोचन वा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । डोटी जिल्लामा अनमोल बीउ कम्पनीसँगको साझेदारीमा डढुवा रोग सहने आलुको जात छनोट गरि विस्तार गरिरहेको छ । सामुदायिक बीउ बैंकहरूले स्थानीय कृषकहरूको माग अनुसार वार्षिक रुपमा १२० टनको हाराहारीमा स्थानीय तथा उन्नत जातका बीउ उत्पदान गरि बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्  । यसबाट १० हजार भन्दा बढी कृषकहरू लाभान्वित भइरहेका छन्  । यसका अतिरिक्त ती जिल्लाहरूमा स्थापना गरिएका कृषकहरूको संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक जैविक व्यवस्थापन कोषमा हाल सम्म  ७२ लाख ७२ हजार ८ सय २६ रूपैया जम्मा भैसकेको छ  । यस कोषबाट वार्षिक रूपमा ६०० जना विपन्न वर्गका कृषकहरूले शुलभ रूपमा ऋण लिई विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् ।
• ली–बर्डले नेपाल सरकारकाे कृषि विभागसँगकाे सहकार्यमा ‘घरबगैंचा परियाेजना चाैथाै चरण’ लार्इ विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदार सङ्घ-संस्थाहरूसँगकाे साझेदारीमा नेपालका २० वटा जिल्लाहरू (खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, बर्दीया, दाङ, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, आछाम, बैतडी, डँंडेलधुरा, डोटी र कैलाली) मा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत ली-बर्डले विकास गरेको घरबगैंचा व्यवस्थापनको अवधारणा नेपाल सरकारको बार्षिक कार्यक्रम अर्थात ‘रातो किताब’ मा समाहित भएको छ l घरबगैंचा व्यवस्थापन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित घरबगैंचा प्रणालीका माध्यमबाट खाद्य विविधता बढाई पारिवारिक पोषणमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ । यस कार्यक्रमलाई स्वीस सरकार विकास सहयोग (SDC) ले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
• ली-बर्डले आफ्ना परियोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित र परियोजनाले सञ्चालन गर्ने विकास तथा अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरूको गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि  परियोजना सञ्चालन भइरहेका ३९ जिल्लाहरूलाई पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रहरूमा विभाजन गरि ‘क्षेत्रीय समन्वयन पद्धति (Cluster Coordination Mechanism)’  मार्फत परियोजनाका सिकाईहरूको विस्तार र व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्यको  थालनी गरेकाे छ ।
• सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मकाे ली–बर्डकाे विकास तथा अनुसन्धान रणनीतिकाे समयावधी डिसेम्बर २०१६ देखि सकिँदैछ । ली–बर्डले अाफ्नाे नयाँ विकास तथा अनुसन्धान रणनीति तय गर्नाका लागि विभिन्न चरणमा अान्तरिक रूपमा गृहकार्यहरू अगाडि बढाउँदै अाएकाे छ ।
• ली–बर्डले कृषि, जैविक विविधता, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा हालसम्म विकास गरेका प्रविधि र हासिल गरेका असल अभ्यास र सिकार्इहरूलार्इ अावश्यकता तथा मागमा अाधारित तालिम  (Tailor-made Training) मार्फत सम्बन्धित संस्थाहरूकाे क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयासकाे थालनी गरेकाे छ । यस अन्तर्गत यस वर्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका १० वटा छाेटाे अवधिका समुदायमा अाधारित व्यवहारिक तालिमहरू सञ्चालन गरियाे । र यसबाट ३ सय ४ जना सहभागीहरू लाभान्वित भएका छन् । याे कार्यलार्इ अझ विकसित गर्दै भविष्यमा ‘ली-बर्ड एकेडेमी  (LI-BIRD Academy)’ स्थापना गर्ने उद्देश्य पनि लिएकाे छ ।  
• यसका साथै विभिन्न विकास तथा अनुसन्धानका साझेदार तथा सराेकारवाला सङ्घ–संस्थाहरूसँगकाे सम्बन्ध र सञ्जाल विस्तारका लागि ली–बर्डले काठमाडाैंमा अाफ्नै भवन खरिद गरी ‘कार्यक्रम समन्वयन कार्यालय (Programme Coordination Office-PCO)’ पनि स्थापना गरेकाे छ ।

गरिव तथा सिमान्तकृत कृषकहरूकाे जिविकाेपार्जन सुधारका लागि अावश्यक चेतना, सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि भविष्यमा ली–बर्ड अझै तत्पर, जुझारु र जिम्मेवार संस्थाका रूपमा अघि बढ्दै जानेछ । २२ बर्षसममकाे हाम्राे यात्रामा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण विकास साझेदार तथा सराेकारवाला सङ्घ–संस्थाहरू, सञ्चार गृह, लक्षित समूहका प्रतिनिधि कृषकहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलार्इ निरन्तर सहयाेग र साथका लागि हार्दिक अाभार प्रकट गर्दछाैं । त्यसै गरी नेपाल सरकार र समाज कल्याण परिषद्लार्इ हाम्राे कामप्रति देखाउनु भएकाे सद्भाव, सदासयता र प्राेत्साहनका निम्ति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछाैं । यहाँहरूकाे साथ निरन्तर रहिरहने कुरामा ली–बर्ड विश्वस्त छ । 

थप जानकारीका लागिः
महेश श्रेष्ठ, सूचना तथा सञ्चार अधिकृत, ली–बर्ड | फोन नं.  ०६१–५३५३५७, माेबाइलः ९८५६०४४१९०, इमेलः info@libird.org