प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते ।
वेल्टहङ्गरहिल्फे र कन्सर्न वल्र्डवाइड नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनका आधारमा भोकमरीसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (जि.एच.आई.), सन् २०१९ प्रकाशन गरिएको छ । सो प्रतिवेदनको आधारमा विश्वमा भोकमरीसम्बन्धी अध्ययन गरिएका ११७ मुलुकहरूमध्ये नेपाल ७३ औँ स्थानमा रहेको छ ।
वेल्टहङ्गरहिल्फे नेपालको साझेदारीमा ‘जैविक विविधता, अनुुसन्धान तथा विकासका लागी स्थानीय पहल’ (ली–बर्ड)द्वारा आज नेपालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विश्वका मुलुकहरूको भोकमरीको अवस्थालाई न्यून भोक, मध्यम भोक, गम्भीर प्रकृतिको भोक, भयावह भोक र अति भयावह भोक गरी पाँच तहमा स्तरीकरण गरेको छ । यस प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्थिति ‘गम्भीर प्रकति’ अन्तर्गत पर्दछ । अध्ययनमा समेटिएका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा कमजोर तर बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो छ । भुटान र माल्दिभ्स यस अध्ययनमा समेटिएका छैनन् । छिमेकी मुलुक चीन २५औँ र भारत १०२ औँ स्थानमा छन् । जिएचआई सूचकाङ्कका लागि मुलुकहरूको स्थिति अध्ययन गर्दा त्यहाँ रहेको अल्पपोषित जनसङ्ख्या, बाल ख्याउटेपन, बाल पुड्कोपन र बालमृत्युलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिइएको छ । यी चारै प्रकारका तथ्याङ्कीय विवरण उपलब्ध हुन सकेका ११७ वटा मुलुक मात्र यस अध्ययनमा समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा समेटिएका मुलुकहरूमध्ये ‘मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र’ सबैभन्दा पछाडि अर्थात् ११७ औँ स्थानमा रहेको र ‘अति भयावह’ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । चाड, माडागास्कर, यमन र जाम्बियाको अवस्था ‘भयावह’ वर्गमा परेको छ । प्रतिवेदनमा वर्गीकरण गरिएका विश्वका ११७ मुलुकहरूमध्ये ४३ वटा मुलुकको भोकमरीको अवस्था ‘गम्भीर’ छ भने ४६ मुलुकहरूमा भोकमरी ‘न्यून’ रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ), विश्व बालकोष (युनिसेफ), विश्व बैङ्क, जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डिएचएस) र बालमृत्युको अनुमानसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अन्तर–निकाय समूह (युएन आइजीएमई)बाट लिइएका विवरणका आधारमा सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्मका तथ्याङ्कहरूलाई समेटी यो प्रतिवेदन तयार पारिएको अध्ययनकर्ताहरूले जनाएका छन् । क्षेत्रीय रूपमा विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसिया र दक्षिण अफ्रिकी सहारा क्षेत्रमा भोकमरीको स्थिति अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्वव्यापी रूपमै भोकमरी र न्यून पोषणमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएतापनि भोकमरी न्यूनीकरणको यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण नै रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकहरूमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व र विश्वमा देखा परेको जलवायु परिवर्तनलाई भोकमरीको स्थिति अझै कमजोर बनाउने कारकको रूपमा औँल्याइएको छ । विषम मौसमी घटना–क्रमले खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विषम मौसमी घटनाक्रमको सङ्ख्या र तीव्रता अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ । यी परिवर्तनहरूले अन्ततोगत्वा विश्वभर नै व्यापक स्तरमा खाद्य प्रणाली र मानव जीवनमा समेत असर पार्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित खाद्य सुरक्षामाथिको चुनौती सामना गर्न हाल सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरू अपर्याप्त रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले औँल्याएका नीतिगत सुझावहरूको सार निम्नानुसार रहेको छ :- सरकार र दातृ–निकायहरूले विभिन्न ठाउँको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने रणनीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै दक्षिणी मुलुकहरूका जोखिममा परेका समुदाय (जस्तै ः साना किसान) मा लगानी बढाउनु पर्दछ ताकी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा साथै खाद्य सम्प्रभूतालाई सबलीकृत गर्न मद्दत पुगोस् । यसका लागि प्रयोग गरिने रणनीतिहरू स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्दछ र प्रभावित समुदायसँग सहकार्य गरेर निर्माण गरिनु पर्दछ । साथै, उच्च आय भएका मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्नु पर्दछ ।
- खाद्यान्नको उत्पादन र उपभोग ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्नु पर्दछ जसले गर्दा स्वस्थ, पोषणयुक्त एवम् दिगो आहार वा भोजनमा मानिसहरूको पहुँच सुनिश्चित हुन सकोस् र विशेषगरी उच्च आय भएका वा भोकमरीको अवस्था नरहेका मुलुक तथा समाजमा खाद्यान्न खेर जाने अवस्था नरहोस् ।
- सरकारहरूले सर्वाधिक जोखिममा परेका मानिस र क्षेत्रहरूमा वित्तीय सहायता बढाउनु पर्दछ । विशेषगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अल्पीकरण र अनुकूलनका लागि वित्तीय लगानीले मुख्य रूपमा अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) लाई मद्दत गर्नु पर्दछ र सरकारी विकास सहायता मार्फत् दिगो विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
